वित्तमंत्री ने समय पर कर्ज लौटाने की दशा में मिलने वाले छूट के प्रतिशत को एक अंक बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दिया हैं। गौरतलब है कि यह पिछले साल दो प्रतिशत था। वित्तमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इन्द्र देव की मर्जी रही तो कृषि विकास दर के लक्ष्य को पाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ज्ञातव्य है कि इन्द्र देव की कृपा के चलते ही वित्तमंत्री के पिछले कुछ महीने बेचैनी से गुजरे है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री ने निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी की मदद से सुरक्षित खाद्दान्न भण्डारण क्षमता में वृद्दि करने की बात भी कही। साथ ही यह भी कहा कि फल, सब्जी, दूध, मांस के उत्पादन और वितरण में जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट को बढ़ाकर 7860 करोड़ किया जा रहा हैं.
वित्तमंत्री ने अपने बजट में कृषि यंत्रों के आयात शुल्क में कमी का उल्लेख भी किया हैं। उनके इस फैसले से छोटे और मंझोले किसानों को कितना लाभ होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन उनका यह फैसला बड़े किसानों के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा हैं। प्रणव दा ने किसानों के लिए उर्वरक पर अब कैश सब्सिडी देने का एलान किया है जिसमें किसानों को नगद पैसे दिए जाएंगे और खाद पर मिलने वाली सब्सिडी हटा दी जाएगी।
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